Senior Citizen 4 New Schemes 2025: वर्ष 2025 में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सीनियर सिटीजन को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना, उनकी बचत को सुरक्षित रखना और बेहतर जीवनयापन में सहायता करना है। बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार ने आयकर छूट सीमा बढ़ाने, बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज देने और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पर राहत देने जैसे कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं इन चार महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तार से।
बढ़ी आयकर छूट सीमा: बड़ी राहत
बजट 2025 में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया है। यह बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे उनकी बचत और आय में काफी वृद्धि होगी। इसके अलावा, फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट पर टीडीएस की सीमा भी ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है। यह बदलाव विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद बचत पर निर्भर हैं। साथ ही, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जिससे उन्हें कर संबंधी मामलों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम: सबसे सुरक्षित निवेश
सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS) बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित और लाभदायक निवेश विकल्पों में से एक है। 2025 में इस योजना की ब्याज दर 8.2% है, जो अन्य बचत योजनाओं की तुलना में काफी अधिक है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है, जिसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम ₹1,000 और अधिकतम ₹30 लाख तक का निवेश किया जा सकता है। योजना के तहत हर तिमाही ब्याज का भुगतान किया जाता है, जिससे बुजुर्गों को नियमित आय मिलती रहती है। इसके अलावा, सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट भी मिलती है। सरकारी गारंटी के कारण यह निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है, जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय चिंताओं को कम करने में मदद करता है।
नेशनल पेंशन स्कीम: दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक ऐसी योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना में निवेशक अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार विभिन्न फंडों में निवेश कर सकते हैं। NPS के तहत निवेश पर सेक्शन 80C और 80CCD(1B) के माध्यम से कुल ₹2 लाख तक की कर छूट मिलती है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मेडिकल जरूरतों जैसे विशेष आवश्यकताओं के लिए आंशिक निकासी की अनुमति है। इससे बुजुर्गों को आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय सहायता मिल जाती है। NPS न केवल रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन प्रदान करती है, बल्कि निवेश पर अच्छा रिटर्न भी देती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रहता है।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर मिलेगी विशेष छूट
बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य संबंधी खर्चे एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर विशेष टैक्स छूट की घोषणा की है। सेक्शन 80D के तहत अब मेडिकल खर्चों पर अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है। यह न केवल बीमा प्रीमियम पर लागू होता है, बल्कि बिना प्रीमियम वाले मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स लाभ मिलता है। यह छूट विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, जो नियमित रूप से दवाइयों और अन्य चिकित्सा सेवाओं पर खर्च करते हैं। इस पहल से वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य और वित्तीय दोनों पक्षों से ध्यान रखा जा रहा है।
अन्य लाभकारी निवेश विकल्प
इन चार प्रमुख योजनाओं के अलावा, सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) और RBI बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस MIS में वर्तमान ब्याज दर 7.4% है, जिसमें न्यूनतम ₹1,000 और अधिकतम ₹9 लाख (एकल खाते में) तक का निवेश किया जा सकता है। यह योजना मासिक आय चाहने वाले बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है। वहीं RBI बॉन्ड्स में 8.05% की दर से 7 साल के लिए निवेश किया जा सकता है। ये बॉन्ड्स सरकारी गारंटी के साथ सुरक्षित और स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आदर्श निवेश विकल्प हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी जनहित के लिए है। किसी भी योजना का लाभ उठाने से पहले सरकारी अधिकारियों या आधिकारिक वेबसाइट से अद्यतन जानकारी प्राप्त करें। सरकारी नियमों और शर्तों में बदलाव हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें।